“ओबीसी आरक्षण पर सरकार की लापरवाही से मचा बवाल, कांग्रेस ने राज्यपाल को भेजा ज्ञापन”

 “जिला कांग्रेस अध्यक्ष गुड्डू चौहान बोले – अधिसूचना वापिस लो, तभी मिलेगा ओबीसी वर्ग को हक़”

अनूपपुर। 

मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बार फिर सरकार कटघरे में है। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम कुमार "गुड्डू चौहान" ने सरकार की नाकामी और लापरवाही को कठघरे में खड़ा करते हुए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा।

गुड्डू चौहान ने कहा कि 8 मार्च 2019 को राज्य सरकार ने अध्यादेश लाकर ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया। लेकिन सरकार की कमजोर तैयारी और आधे-अधूरे फैसले ने इसे अदालत में चुनौती के लायक बना दिया। नतीजा यह हुआ कि मामला वर्षों से न्यायालयों में उलझा हुआ है और ओबीसी वर्ग को उसका हक़ नहीं मिल पा रहा।

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि “सरकार ने बिना सोचे-समझे अधिसूचना जारी कर दी, जबकि वह खुद कानून के खिलाफ थी। नतीजा यह हुआ कि आज 70 से ज्यादा याचिकाएं अदालत में लंबित हैं और ओबीसी वर्ग अपने अधिकार से वंचित है।”

जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने साफ कहा कि यदि सरकार ईमानदार है तो उसे तत्काल उक्त अधिसूचना वापस लेनी चाहिए। ऐसा करने से 90% समस्या खुद-ब-खुद समाप्त हो जाएगी और ओबीसी वर्ग को उसका विधिसम्मत लाभ मिल सकेगा।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि “अगर सरकार ने अब भी चुप्पी साधे रखी, तो कांग्रेस सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने को तैयार है।”