युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अतल व्यौहार के अनूपपुर प्रथम आगमन पर उमड़ा कार्यकर्ताओं का जनसैलाब
सूत्रों के अनुसार, अधीक्षक बघेल ने 05 जून 2025 को सक्षम अधिकारी से विधिवत अवकाश स्वीकृत कराए बिना ही छुट्टी ले ली और छात्रावास संचालन की समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित नहीं की। उनकी इस लापरवाही और स्वेच्छाचारी रवैये के कारण छात्रावास के भीतर अनुशासन भंग हुआ और बच्चों के लिए असुरक्षित वातावरण तैयार हो गया। मामला जब पत्रकारों की नजर में आया तो उन्होंने मौके पर जाकर सच्चाई उजागर की। कैमरे के सामने छात्रावास की वास्तविक स्थिति दिखाए जाने के बाद यह मामला जिले में चर्चित हो गया।
कलेक्टर हर्षल पंचोली ने मामले की गंभीरता को देखते हुए म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के अंतर्गत बघेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पुष्पराजगढ़ में नियत किया गया है। साथ ही, उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि अधीक्षक बघेल का यह कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 का उल्लंघन है, जो उनके पदीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही और कर्तव्यविमुखता को दर्शाता है। यही कारण है कि इसे कदाचरण की श्रेणी में मानते हुए उन पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई।
कलेक्टर पंचोली के इस निर्णय की जिलेभर में सराहना की जा रही है। अभिभावक और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई जरूरी है, ताकि छात्रावास जैसे संस्थानों में रह रहे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। यह कदम न केवल एक अधिकारी की जवाबदेही तय करता है, बल्कि उन सभी कर्मचारियों के लिए चेतावनी भी है जो अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ते हैं।
यह कार्रवाई स्पष्ट संकेत देती है कि अब लापरवाही, गैर-जिम्मेदारी और भ्रष्ट रवैये को प्रशासन किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करेगा।
"जो फर्ज़ से भागेगा, वो सज़ा पाएगा,
हुकूमत का डंडा सीधे सिर पर आएगा।"
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