पिपरिया में आबकारी की शर्मनाक नाकामी — छापे के बाद भी दुकान खुली, प्रशासन सोया हुआ

 28 सितंबर का छापा हवा में गया, 29 से फिर वही जहर बिकना शुरू — पंचायत की चुप्पी पर उठे सवाल

अनूपपुर / ज़िले के ग्राम पंचायत पिपरिया में शराब माफिया का नेटवर्क इतना मजबूत और बेशर्म हो चुका है कि शासन और प्रशासन की कार्रवाई महज़ तमाशा बनकर रह गई है। 28 सितंबर 2025 की शाम लगभग 6:00 बजे आबकारी विभाग ने पिपरिया में अवैध शराब की दुकान पर छापा मारा। यह जगह अनूपपुर जिला मुख्यालय से महज़ 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। छापे के दौरान कुछ समय के लिए माहौल सख्त दिखाई दिया, लोगों को उम्मीद जगी कि शायद अब गांव शराब के जाल से मुक्त हो जाएगा।

लेकिन अफसोस, छापे के दूसरे ही दिन यानी 29 सितंबर से उसी दुकान में फिर से खुलेआम शराब बिकना शुरू हो गया। सवाल उठता है – आखिर शासन-प्रशासन का "एक्शन मूड" कितने दिनों का होता है? एक दिन की दिखावटी कार्रवाई और फिर वही गंदा कारोबार!

सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि यह अवैध शराब का धंधा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पिपरिया से महज़ 200–300 मीटर की दूरी पर संचालित हो रहा है। जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहां नशे का अड्डा फल-फूल रहा है। यह न सिर्फ़ कानून के साथ मज़ाक है, बल्कि आने वाली पीढ़ी को जहर पिलाने की साज़िश है।

ग्राम पंचायत पिपरिया में लोग खुलकर कह रहे हैं कि इस पूरे खेल के पीछे ठेकेदार वीरेंद्र राय का नेटवर्क सक्रिय है। सूत्र बताते हैं कि उसका जाल जिले के कोने-कोने तक फैला हुआ है। प्रशासन कभी-कभी औपचारिक छापे मारकर तस्वीर खिंचवाता है, लेकिन असल में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। सवाल उठना लाज़मी है – क्या शासन-प्रशासन शराब माफिया के सामने पूरी तरह घुटने टेक चुका है?

पवित्रता पर हमला — शासन,पंचायत को अब जवाब देना होगा

नवरात्रि के पावन नौ दिनों में जब घर-घर माँ दुर्गा विराजमान हैं और बहन-बेटियाँ व्रत में हैं, उसी समय पिपरिया में शराब धड़ल्ले से बिक रही है — भक्तों की आस्था और परिवारों की सुरक्षा पर सीधा प्रहार। क्या यह केवल अक्षम प्रशासन है या पंचायत की सांठ-गांठ? शासन-प्रशासन और पंचायत नेता तुरंत जवाब दें — यदि त्वरित ठोस कार्रवाई नहीं होगी तो जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी।

ग्राम पंचायत की चुप्पी – मिलीभगत का शक

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल ग्राम पंचायत से भी पूछा जाना चाहिए। आखिर सरपंच, उप सरपंच और उस वार्ड के पंच आखिर क्या कर रहे हैं?

क्या उन्हें नहीं दिखता कि उनके ही गांव के स्कूल के पास अवैध शराब की बिक्री हो रही है?

क्या वे अपने कर्तव्यों को भूल गए हैं या फिर इस गंदे कारोबार में उनकी भी कहीं न कहीं मिलीभगत है?

ग्राम पंचायत का मौन रहना इस बात का सबूत है कि या तो वे शराब माफिया के सामने कमज़ोर हैं या फिर उनके साथ सांठगांठ में हैं। जनता अब पंचायत प्रतिनिधियों से भी सवाल कर रही है – अगर पंचायत ही जनता की सुरक्षा और गांव की बेहतरी के लिए नहीं लड़ेगी तो फिर जनता उन्हें कुर्सी पर क्यों बैठाए?

नशामुक्ति अभियान बना मज़ाक

राज्य सरकार एक ओर बड़े-बड़े मंचों से "नशामुक्ति अभियान" चलाने का दावा करती है। गांव-गांव में जागरूकता रैलियाँ निकाली जाती हैं, दीवारों पर नारे लिखे जाते हैं – "नशा मुक्ति से बनेगा स्वर्णिम मध्यप्रदेश"। लेकिन हकीकत यह है कि अनूपपुर जिले के पिपरिया जैसे गांवों में सरकारी नारों की धज्जियाँ उड़ रही हैं। यहां खुलेआम अवैध शराब बेची जा रही है और प्रशासन मूकदर्शक बना बैठा है।

अगर सरकार सच में नशे को खत्म करने के लिए गंभीर होती तो पिपरिया जैसी जगहों पर बार-बार अवैध शराब की दुकान खुलने की हिम्मत ही नहीं होती। लेकिन यहां तो आलम यह है कि छापा पड़ते ही दुकान 24 घंटे बंद रहती है, और उसके बाद फिर से उसी धंधे का धड़ल्ले से संचालन होने लगता है।

लोगों का सवाल – आखिर कौन है माफिया का संरक्षक?

गांव के लोगों का गुस्सा इस बात पर फूट रहा है कि आखिरकार शराब माफिया को इतनी ताकत कौन दे रहा है? कौन है जो प्रशासन पर दबाव बनाता है कि कार्रवाई टिकाऊ न हो? क्यों पुलिस और आबकारी विभाग स्थायी समाधान की बजाय केवल "फोटो खिंचवाने वाली कार्रवाई" तक सीमित रहते हैं?

जब शराब की दुकान स्कूल के पास खुलेआम चल रही हो और जिले के बड़े अधिकारी इसे रोक न पा रहे हों, तो यह सीधे-सीधे शासन-प्रशासन की नाकामी और नाक कटाई है।

अब जनता जागेगी तो हिलेगा सिस्टम

पिपरिया के लोग अब समझ चुके हैं कि सिर्फ प्रशासन पर भरोसा करने से हालात नहीं सुधरेंगे। गांव की जनता को आगे आना होगा, आवाज उठानी होगी। अगर समय रहते इस गंदे कारोबार को नहीं रोका गया तो आने वाले सालों में पूरा गांव नशे के दलदल में धंस जाएगा।

शासन-प्रशासन और पंचायत से सीधा सवाल

कब तक चलती रहेगी यह "छापा मारो और भूल जाओ" की राजनीति?

क्या स्कूल के पास बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करने की जिम्मेदारी कोई लेगा?

शराब माफिया को आखिर इतनी हिम्मत कौन देता है कि वे अगले ही दिन फिर से दुकान खोल देते हैं?

और सबसे अहम – ग्राम पंचायत प्रतिनिधि किसके लिए काम कर रहे हैं? जनता के लिए या माफिया के लिए?

पिपरिया की यह घटना सिर्फ़ एक गांव का दर्द नहीं, बल्कि पूरे अनूपपुर जिले के प्रशासन और पंचायत की विफलता का सबूत है। सरकार को अब दिखावटी नशामुक्ति अभियान छोड़कर जमीन पर उतरकर ठोस कार्रवाई करनी होगी। वरना पिपरिया जैसे गांव सरकार और पंचायत दोनों की नीतियों पर काला धब्बा बनकर हमेशा याद किए जाएंगे।

“अनूपपुर के पुलिस अधीक्षक मोतिउर रहमान ने पिपरिया शराब प्रकरण पर कहा — कार्रवाई की जाएगी दोषियों को बक्सा नहीं जाएगा।”