🔥महेश काँच भंडार पर गाज गिरना तय – टैक्स चोरी और फर्जी बिल का बड़ा खुलासा!

शासकीय तुलसी महाविद्यालय, अनूपपुर में महेश काँच भंडार द्वारा लाखों रुपए का भुगतान लिया गया है, लेकिन पूरा सौदा बिना जीएसटी बिल के किया गया।

👉 सवाल उठता है कि आखिर क्यों एक साधारण दुकानदार को नियम तोड़कर सरकारी भुगतान दिया गया? क्या इसके पीछे प्राचार्य की मिलीभगत है?

1. बिल पर GST नंबर (GSTIN) नहीं है – जबकि सरकारी भुगतान में यह अनिवार्य है।

2. Tax Invoice का फॉर्मेट गायब – सिर्फ साधारण कागज पर लिखा हुआ है।

3. ₹23,490 की खरीद पर जीएसटी नहीं लिया गया – जबकि नियम के अनुसार सरकारी संस्थान को हर हाल में टैक्स सहित बिल लेना होता है।

4. सिर्फ हस्ताक्षर हैं, कोई वैध मुहर नहीं – यह बिल आधिकारिक नहीं माना जाएगा।

5. ₹20,000 से ऊपर का भुगतान बिना GST किया गया, जो सीधी वित्तीय अनियमितता है।

⚖️ दुकानदार पर लागू धाराएं

1. CGST Act, 2017 की धारा 122(1) –

फर्जी / बिना GST नंबर बिल जारी करने पर ₹10,000 या टैक्स का दुगुना जुर्माना।

2. CGST Act, 2017 की धारा 122(2) –

बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कारोबार करने पर पूरा टैक्स + पेनल्टी वसूली।

3. CGST Act, 2017 की धारा 132 –

टैक्स चोरी साबित होने पर 1 साल से 5 साल तक जेल + जुर्माना।

4. IPC धारा 420 (धोखाधड़ी) –

सरकारी संस्था से फर्जी बिल बनाकर पैसा लेने पर क्रिमिनल केस दर्ज।

⚖️ सरकारी अधिकारी / प्राचार्य की जिम्मेदारी

1. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 –

बिना GST बिल का भुगतान करने पर अधिकारी दोषी।

2. CAG ऑडिट व विजिलेंस जांच –

इसे गंभीर भ्रष्टाचार माना जाएगा।

3. अनुशासनात्मक कार्रवाई –

अधिकारी की सेवा में दंडात्मक कार्रवाई और निलंबन तक संभव।

यह मामला टैक्स चोरी, वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार का संगठित खेल है।

दुकानदार ने सरकारी संस्था को फर्जी बिल देकर लूटा और प्राचार्य ने नियमों की अनदेखी कर इस खेल को संरक्षण दिया।

👉 अब प्रशासन को चाहिए कि –

महेश काँच भंडार पर तुरंत कार्रवाई की जाए।

जीएसटी विभाग, आयकर विभाग और विजिलेंस मिलकर जांच करें।

जिम्मेदार प्राचार्य और संबंधित कर्मचारियों पर FIR दर्ज हो।

इनका कहना है

“हमारी दुकान का जीएसटी नंबर उपलब्ध है और हमने सरकारी संस्थाओं को हमेशा जीएसटी टैक्स इनवॉइस के साथ ही सामग्री दी है। महाविद्यालय में दी गई सामग्री में भी टैक्स राशि शामिल है। ₹20,000 से अधिक की सामग्री पर जीएसटी बिल अनिवार्य होता है और यदि कहीं फर्जी बिल पाया जाता है तो दुकान एवं संचालक पर प्रशासनिक कार्यवाही हो सकती है।”

महेश राठौर

महेश कांच भंडार अनूपपुर