पंचायत कर्मी और इंजीनियर की मिली भगत उजागर
अनूपपुर।
जिले के ग्राम पंचायत पिपरिया में सरकारी राशि का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार एक बार फिर उजागर हुआ है। ग्राम बेला में बन रहे सीसी रोड निर्माण कार्य में गंभीर अनियमितताएँ सामने आई हैं। करीब 8 लाख रुपए की लागत से बन रही इस सड़क को पंचायत कर्मियों और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार इंजीनियर की मिलीभगत से मिट्टी व रेत को मिलाकर, बिना उचित बेस तैयार किए ही कंक्रीट डालकर बनाया जा रहा है।
बिना बेस ढाले मिट्टी पर ही कंक्रीट — सड़क टिकेगी कैसे?
मौके का निरीक्षण करने पर यह स्पष्ट हुआ कि सड़क निर्माण अत्यधिक जल्दबाजी में किया जा रहा है। सड़क के नीचे न तो उचित बेस तैयार किया गया और न ही मानक सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। इससे सड़क की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल उठ रहा है, और यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि ऐसी सड़क कितने समय तक टिक पाएगी।
सरपंच–सचिव और इंजीनियर की मिलीभगत का आरोप
ग्राम पंचायत पिपरिया के सरपंच दुक्खू कोल, सचिव मनोज पटेल और क्षेत्रीय इंजीनियर पर ग्रामीणों ने मिलीभगत कर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि इन सभी की सांठगांठ के कारण घटिया सामग्री से सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है।
ग्रामीणों का विरोध — मिट्टी युक्त रेत और घटिया सीमेंट का उपयोग
कुछ ग्रामीणों ने बताया कि सड़क की गुणवत्ता को लेकर जब आपत्ति उठाई गई तो उनकी बात को अनसुना कर दिया गया।
ग्रामीणों ने यह भी कहा कि:
सड़क निर्माण में तीपान नदी की मिट्टी युक्त रेत का उपयोग हो रहा है
घटिया क्वालिटी के सीमेंट का प्रयोग किया जा रहा है
निर्माण स्थल पर सीमेंट की बोरियाँ रखी ही नहीं जा रही
कहीं और से चोरी-छिपे लाकर सीमेंट उपयोग किया जा रहा है
रात के समय चोरी से रेत मंगाई जाती है
न रॉयल्टी पर्ची दिखाई जाती है और न किसी प्रकार का वैध बिल होता है
ये सभी तथ्य यह संदेह मजबूत करते हैं कि निर्माण में मानक सीमेंट की जगह सस्ते और घटिया गुणवत्ता का सीमेंट इस्तेमाल किया जा रहा है।
पंचायत दर्पण पर दिखाए गए ट्रेडर्स ने खुद किया खुलासा
पंचायत दर्पण पोर्टल पर पंचायत कर्मियों ने जिस ट्रेडर्स के नाम से सप्लाई दिखाकर कागज पूरे कर दिए, जब उस ट्रेडर्स से चर्चा की गई तो उसने साफ कहा—
> “मैंने वहां कोई सप्लाई नहीं की है, मुझे इस कार्य के बारे में कोई जानकारी नहीं।
यह तथ्य खुद ही प्रमाण है कि पूरा खेल फर्जी बिलिंग और कागजों पर भ्रष्टाचार का है।
सचिव की दबंगई — ग्रामीणों को दी धमकी
ग्रामीणों ने बताया कि जब भी सचिव मनोज पटेल से इस भ्रष्टाचार पर सवाल किया जाता है, तो वह अभद्रता पर उतर आते हैं। उनका कहना होता है—
> “मैं तुम्हारे बाप-दादा को जानता हूँ, आकर सामने बात करो।”
ऐसे व्यवहार से साफ है कि पंचायत में सत्ता का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार किस हद तक बढ़ चुका है।
मजदूरी भुगतान में भी बड़ा खेल
ग्रामीणों का कहना है कि मजदूरी भुगतान में भी अनियमितताएँ हैं। कुछ खास लोगों के नाम पर मजदूरी दिखाकर तालाब निर्माण और मनरेगा कार्यों का पैसा भी गोलमाल किया जाता है।
बताया जा रहा है कि सड़क निर्माण के लिए आई राशि का बड़े पैमाने पर बंदरबांट किया जा रहा है।
प्रशासन मौन — भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद
गाँव में लगातार सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्टों के जरिए शिकायतें उठने के बावजूद न तो जिला प्रशासन और न ही पंचायत विभाग इन मामलों पर गंभीरता से ध्यान दे रहा है। प्रशासन की यह चुप्पी पंचायत कर्मियों के हौसले और बढ़ा रही है, और ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार तेजी से फल-फूल रहा है।
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