अनूपपुर/जैतहरी जनपद
जनपद पंचायत जैतहरी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत फुनगा में मुख्यमंत्री अधिसंरचना विकास मद से बन रही 440 मीटर लंबी सड़क अब विकास का नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार का स्मारक बनती नजर आ रही है। उपतहसील से हायर सेकेंडरी स्कूल तक बनने वाली यह सड़क कागजों में भले ही मजबूत हो, लेकिन जमीन पर मानकों की खुलेआम हत्या की जा रही है। हालात ऐसे हैं कि ग्रामीणों का गुस्सा अब उबाल पर है।
जांच के घेरे में गंभीर अनियमितताएं
मजदूरों का हक छीना, मशीनों का राज
शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि पंचायत स्तर के कार्यों में स्थानीय मजदूरों को रोजगार दिया जाए, लेकिन यहां नियम ताक पर रखकर फ्यूरी मशीन का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है। सवाल साफ है—
जब मशीनें ही काम करेंगी, तो गरीब मजदूरों को रोजगार कहां से मिलेगा?
घटिया सामग्री से सड़क की नींव कमजोर
रेत की जगह घटिया डस्ट का इस्तेमाल
मुरूम की जगह साधारण मिट्टी से बेस तैयार
बिना सही खुदाई और समतलीकरण के ऊपर से निर्माण
यह सब मिलकर बता रहा है कि सड़क चलने के लिए नहीं, सिर्फ भुगतान निकालने के लिए बनाई जा रही है।
रेत की जगह डस्ट का किया जा रहा है उपयोग
नियमों की अनदेखी कर मजदूरों की जगह फ्यूरी मशीनों से निर्माण कार्य कराया जा रहा है।”तकनीकी मानकों की खुली अनदेखीसड़क निर्माण से पहले आवश्यक खुदाई, लेवलिंग और बेस प्रिपरेशन नहीं किया गया। बिना मजबूत नींव के बनाई जा रही यह सड़क पहली बारिश में ही जवाब दे सकती है।
सबसे बड़ा खुलासा: “निगरानी करने वाला ही ठेकेदार!”
मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि ग्राम पंचायत फुनगा में पदस्थ ग्राम रोजगार सहायक राम रतन चौधरी, जिन्हें सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, खुद ही इस सड़क निर्माण के ठेकेदार बने हुए हैं।
यानी जो जांच करेगा, वही आरोपी!
यही है असली हितों का टकराव, और यही कारण है कि घटिया काम पर कोई सवाल नहीं उठा रहा।
ग्रामीणों का फूटा गुस्सा
ग्रामीणों का साफ कहना है कि यह सड़क स्कूल जाने वाले बच्चों और आम जनता का मुख्य मार्ग है। अगर इसी तरह घटिया सामग्री से काम चलता रहा तो 15 लाख रुपये की यह सड़क पहली बारिश में ही बह जाएगी।
ग्रामीणों की तीन टूक मांग
ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और जिला पंचायत CEO से मांग की है कि—
निर्माण कार्य तत्काल रोका जाए
सामग्री की गुणवत्ता का लैब टेस्ट कराया जाए
पद का दुरुपयोग करने वाले जिम्मेदार कर्मचारी पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई हो
शासन–प्रशासन के लिए सीधा संदेश
“अगर अब भी कार्रवाई नहीं हुई, तो यह सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की साख का सवाल बन जाएगा।”
अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन नींद से जागता है या फिर यह सड़क भी भ्रष्टाचार की फाइलों में दफन हो जाएगी।
जांच नहीं तो आंदोलन तय!
इस खबर के संबंध में जब हमने प्रभारी सचिव व वर्तमान रोजगार सहायक राम रतन से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने फोन उठाना उचित नहीं समझा जिससे साफ जाहिर होता है कि निर्माण कार्य में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है।
वही निर्माण कार्य की जांच के लिए नियुक्त इंजीनियर रितु शर्मा को भी संबंधित खबर के संबंध में फोन कॉल किया गया लेकिन उन्होंने भी इसका उचित जवाब नहीं दिया। अब देखना यह होगा कि कार्य के मूल्यांकन में क्या इंजीनियर सही तरीके से मूल्यांकन करती हैं या फिर कमीशन के फेर में अधिक से अधिक राशि चहेते रोजगार सहायक को भुगतान करने के लिए राजी हो जाएंगे।
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