शराब के नशे में ड्यूटी, स्काउट अभ्यास के दौरान छात्र से मारपीट का गंभीर आरोप
अनूपपुर/कानून की रक्षा की शपथ लेने वाली पुलिस पर ही यदि कानून तोड़ने के आरोप लगें, तो यह केवल एक घटना नहीं, बल्कि पूरे तंत्र पर प्रश्नचिह्न होता है। मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले से सामने आया मामला ऐसा ही है, जिसने पुलिस प्रशासन की संवेदनशीलता, जवाबदेही और अनुशासन को कठघरे में खड़ा कर दिया है।
आरोप है कि शराब के नशे में ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी ने खुले स्कूल ग्राउंड में स्काउट अभ्यास कर रहे कक्षा 10वीं के नाबालिग छात्र के साथ न केवल मारपीट की, बल्कि अभद्र और अपमानजनक भाषा का भी प्रयोग किया।
क्या नाबालिग को मारना पुलिस की ड्यूटी है?
पीड़ित छात्र सागर यादव के अनुसार, घटना के समय वह अपनी स्काउट टीम और स्काउट कमांडर के साथ नियमित अभ्यास कर रहा था। तभी कथित रूप से पुलिसकर्मी परसादीलाल वहां पहुंचे।
छात्र का आरोप है कि पुलिसकर्मी के मुंह से शराब की तेज गंध आ रही थी, वर्दी अस्त-व्यस्त थी और गुटखा भी खाया हुआ था—जो कि पुलिस आचार संहिता और अनुशासन नियमों का सीधा उल्लंघन है।
इतना ही नहीं, छात्र का दावा है कि पुलिसकर्मी ने उसका हाथ पकड़कर खींचा, गर्दन पर हाथों से प्रहार किया और कहा—
“जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो हमारी गाड़ मार-मारकर परेड कराते थे।”
यह कथन न केवल मानवीय गरिमा पर हमला है, बल्कि यह दर्शाता है कि हिंसा को प्रशिक्षण का पर्याय मानने वाली मानसिकता अब भी सिस्टम में मौजूद है।
संविधान और बाल अधिकारों पर सीधा प्रहार
कानूनी जानकारों के अनुसार, यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह मामला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21, बाल अधिकार संरक्षण कानून, और मानवाधिकार मानकों का खुला उल्लंघन है।
नाबालिग के साथ सार्वजनिक स्थान पर की गई कथित पुलिसिया मारपीट दंडनीय अपराध की श्रेणी में आती है।
शिकायत के बाद भी सन्नाटा
चौंकाने वाली बात यह है कि छात्र द्वारा 19 जनवरी 2026 को विद्यालय प्राचार्य को लिखित शिकायत दिए जाने के तीन दिन बाद भी न तो कोई ठोस जांच शुरू हुई और न ही पीड़ित को सुरक्षा का आश्वासन मिला।
इस चुप्पी ने यह सवाल खड़ा कर दिया है—
क्या वर्दी के भीतर बैठे लोग वर्दी वालों पर कार्रवाई से डरते हैं?
26 जनवरी को स्कूल ग्राउंड में धरने की चेतावनी
न्याय न मिलने की स्थिति में छात्र, स्काउट टीम और अन्य विद्यार्थियों ने 26 जनवरी 2026 (गणतंत्र दिवस) को उसी स्कूल ग्राउंड में शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन की चेतावनी दी है, जहां यह घटना हुई थी।
छात्रों का कहना है कि यदि नाबालिग की सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं की जा सकती, तो संविधान की किताबें केवल दिखावे की वस्तु बनकर रह जाएंगी।
अब प्रशासन के सामने सीधा सवाल
क्या शराब के नशे में ड्यूटी करने वाला पुलिसकर्मी कानून से ऊपर है?
क्या नाबालिग पर हाथ उठाने के बाद भी वर्दी सुरक्षित रह सकती है?
और क्या गणतंत्र दिवस से पहले प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाएगा?
अब निगाहें पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर टिकी हैं।
कार्रवाई होगी या सिस्टम एक बार फिर खामोश रहेगा?
यह मामला केवल एक छात्र का नहीं—
यह पुलिस बनाम संविधान की परीक्षा है।
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