इस देश में अब बच्चे भी सुरक्षित नहीं? वर्दीधारी दरिंदे ने स्काउट छात्र को पीटा

 पुलिसिया मानसिकता पर सवाल—ASI का कथन “हमारी उम्र में (अभद्र शब्दों का इस्तेमाल) होता था”

अनूपपुर की धरती से ऐसा शर्मनाक मामला सामने आया है, जिसने पूरे पुलिस सिस्टम के माथे पर सवालिया निशान लगा दिया है।

शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय की वही ग्राउंड—जहाँ बच्चे देशभक्ति, अनुशासन और सेवा का पाठ सीखते हैं—वहीं एक शराबी वर्दीधारी पुलिसकर्मी ने वर्दी को नशे, गाली और तमाचे से कलंकित कर दिया।

कक्षा दसवीं के छात्र सागर यादव का कसूर सिर्फ इतना था कि वह स्काउट की ट्रेनिंग ले रहा था। आरोप है कि सहायक उप-निरीक्षक (ASI) परसादीलाल, शराब के नशे में, मुंह में गुटखा दबाए, शर्ट के बटन खुले हुए, ग्राउंड पर पहुंचा और छात्र का हाथ पकड़कर खींचा, फिर गले पर जोरदार तमाचा जड़ दिया।

इतना ही नहीं—वर्दी की आड़ में घटिया भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा गया—

(“हमारी उम्र में होते तो गाड़ मारकर परेड कराते थे”) — यह कथन अशोभनीय, अमर्यादित एवं दमनकारी मानसिकता को दर्शाता है।

यह कोई बयान नहीं—यह एक विकृत मानसिकता का खुला कबूलनामा है।

घटना के समय पूरी स्काउट टीम और कमांडर मौके पर मौजूद थे। यानी यह हमला किसी कोने में नहीं, खुले मैदान में, सबके सामने हुआ।

सवाल यह है—अगर आज एक छात्र पिटा, तो कल किसकी बारी?

वीडियो कैमरे के सामने सवाल… और वर्दी का डर

घटना के बाद जब पूरे मामले की वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर संबंधित पुलिसकर्मी से सवाल किए गए, तो सच्चाई और भी ज्यादा चौंकाने वाली सामने आई।

नाम बताने से डर, सवालों से बचाव और जवाब देने से पलायन।

पीड़ित छात्र और मौके पर मौजूद गवाहों का बयान

अब पूरे प्रदेश के सवाल — जो पुलिस के गाल पर तमाचे की तरह हैं

क्या कैमरा देखते ही नेम बैच छिपा लेना जवाबदेही से भागना नहीं है?

क्या शराब पीकर बच्चों को पीटना अब पुलिस की “अनऑफिशियल ड्यूटी” बन चुकी है?

अगर कुछ नहीं किया, तो सवालों से भागने की ज़रूरत क्यों पड़ी?

क्या यह मामला भी “आंतरिक जांच” की फाइलों में दफना दिया जाएगा?

अगर यही हरकत किसी आम नागरिक ने की होती, तो क्या अब तक जेल नहीं हो जाती?

पुलिस अधीक्षक के नाम खुला और सीधा संदेश

माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय,

यह खबर सिर्फ एक छात्र की नहीं है—यह पूरे पुलिस सिस्टम की साख का इम्तिहान है।

अगर इस मामले में—

तत्काल एफआईआर

निलंबन जैसी सख्त कार्रवाई

नहीं हुई, तो यह माना जाएगा कि वर्दीधारी गुंडागर्दी को संरक्षण दिया जा रहा है।

प्रदेश और देश देख रहा है—

अब कार्रवाई हुई तो कानून ज़िंदा,

नहीं हुई तो समझा जाएगा कि वर्दी सवालों से ऊपर है।