मनरेगा की खुली लूट! जमुडी–बैरीबांध में मशीनों का कहर, सरपंच–सचिव की मिलीभगत से “बंदरबांट” का खेल?

 

अनूपपुर/जमुडी–बैरीबांध।

ग्राम पंचायत जमुडी के अंतर्गत ग्राम बैरीबांध में चल रहा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का नवीन तालाब निर्माण कार्य अब विकास नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार, मशीनराज और बंदरबांट का प्रतीक बनता जा रहा है। जिस योजना का उद्देश्य गरीब ग्रामीणों को रोजगार देना है, उसी योजना में मजदूरों को किनारे कर मशीनें दौड़ाई जा रही हैं—और पूरा सिस्टम मौन साधे बैठा है।

सूत्रों के अनुसार तालाब निर्माण की स्वीकृत राशि लगभग 13 लाख रुपये है, जबकि एस्टीमेट करीब 12 लाख रुपये का तैयार किया गया। नियम स्पष्ट हैं—मनरेगा में कार्य श्रम-प्रधान होंगे। इसके बावजूद जेसीबी जैसी भारी मशीनों के इस्तेमाल के आरोपों ने साफ कर दिया है कि यहां कागजों में रोजगार और जमीन पर मशीनों का खेल चल रहा है। मजदूरों के हाथ खाली हैं और मशीनें सरकारी पैसों से मिट्टी उड़ा रही हैं।

पूरा कार्य सरपंच तुलसिया बाई और सचिव नरेश पटेल के अधीन बताया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि मिल-बांटकर बंदरबांट की जा रही है—काम मशीनें करें, नाम मजदूरों का चढ़े और भुगतान का रास्ता अलग निकले। सवाल यह है कि मस्टर रोल में दर्ज मजदूर वास्तव में काम पर थे या नहीं? यदि थे तो मशीनें क्यों चलीं, और यदि नहीं थे तो राशि आखिर गई कहां?

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक तरफ सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए नई-नई व्यवस्थाएं और सख्त कानून ला रही है, वहीं जमीनी स्तर पर उसी सरकार की योजनाओं को खुली चुनौती दी जा रही है। सरकार द्वारा VB-G RAM G बिल जैसे कदम इसलिए लाए गए, ताकि योजनाओं में पारदर्शिता आए और भ्रष्टाचार रुके। लेकिन जमुडी–बैरीबांध का यह मामला बताता है कि नीति दिल्ली में बनती है और लूट गांव में होती है। यह स्थिति न केवल चिंताजनक है, बल्कि पूरी व्यवस्था पर करारा तमाचा भी है।

मनरेगा दिशानिर्देशों में मशीनों का उपयोग अपवाद है, नियम नहीं। इसके बावजूद यदि मशीनें चली हैं, तो यह खुला नियम उल्लंघन है। इससे मजदूरों के रोजगार दिवस घटे, भुगतान और मापन में हेराफेरी की आशंका बढ़ी, और कार्य की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। सूचना पट, तकनीकी स्वीकृति (TS), कार्यादेश (WO), माप पुस्तिका (MB)—इन सबकी सच्चाई अब जांच की मांग कर रही है।

अब सवाल जनपद और जिला प्रशासन तक जाता है। क्या सीईओ ने कभी मौके पर जाकर हकीकत देखी? क्या निरीक्षण सिर्फ फाइलों में सिमटकर रह गया? अगर सब कुछ नियमों के मुताबिक था, तो मशीनें किसके आदेश से चलीं? और अगर नियम टूटे, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

ग्रामीणों में गुस्सा उबाल पर है। उनका कहना है कि यह केवल एक तालाब नहीं, बल्कि गरीबों के हक़ की संगठित लूट है। मनरेगा को कमाई का जरिया बना दिया गया है। अगर समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो यह संदेश जाएगा कि कानून कागजों के लिए हैं और योजनाएं लूट के लिए।

ग्रामीणों की दो टूक मांग:

1. मामले की तत्काल उच्चस्तरीय जांच हो।

2. मस्टर रोल, MB और भुगतान विवरण सार्वजनिक किए जाएं।

3. मशीनों के उपयोग की पुष्टि होने पर सरपंच–सचिव सहित सभी जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई और राशि की वसूली हो।

4. आगे का कार्य शत-प्रतिशत श्रम आधारित कराया जाए।

अब फैसला प्रशासन के हाथ में है—मनरेगा मजदूरों के लिए है या बंदरबांट के लिए? अगर जवाब कार्रवाई में नहीं मिला, तो यह मामला पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर देगा।