प्राचार्य बना ‘अजगर’, जनभागीदारी को निगलता तंत्र—छात्र-छात्राओं के हक़ की खुली हत्या
अनूपपुर/शासकीय तुलसी महाविद्यालय — जिसे सरकार ने बड़े गर्व से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस का दर्जा दिया, वही महाविद्यालय आज भ्रष्टाचारियों की शरणस्थली बन चुका है। यहाँ शिक्षा नहीं, लूट की पाठशाला चल रही है। छात्र-छात्राओं के लिए मुफ्त सुविधा के नाम पर जनभागीदारी मद से लगाई गई बस आज आम पब्लिक से किराया वसूलने वाली पैसेंजर बस बन चुकी है, और महाविद्यालय के छात्र-छात्राएं ऑटो, निजी बस, पैदल और लिफ्ट लेकर अपनी जेब से पैसा खर्च कर आने को मजबूर हैं।
महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं के लिए लगाई गई बस का उद्देश्य स्पष्ट था—मुफ्त, सुरक्षित और समयबद्ध परिवहन। लेकिन ज़मीनी सच्चाई यह है कि यह बस छात्र-छात्राओं की नहीं रही। आज महाविद्यालय के छात्र-छात्राएं आम पब्लिक बसों में धक्के खाकर, ऑटो में किराया चुकाकर, पैदल या लिफ्ट लेकर महाविद्यालय पहुँच रहे हैं, जबकि वही बस—जो जनभागीदारी मद से छात्र-छात्राओं के लिए स्वीकृत है—आम पब्लिक को बैठाकर अनूपपुर से पुष्पराजगढ़ तक दौड़ रही है।
19/01/2026, दोपहर लगभग 2:20 बजे, बस स्टैंड पर महाविद्यालय की बस खुलेआम आम सवारियाँ बैठा रही थी। जब ड्राइवर से पूछा गया कि बस कहाँ जा रही है, तो जवाब मिला
“पुष्पराजगढ़ जा रही है।”
यह जवाब नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार का कबूलनामा है।
इस पूरे खेल का केंद्र बिंदु हैं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. अनिल कुमार सक्सेना—जो अजगर की तरह जनभागीदारी मद पर कुंडली मारकर बैठे हैं। यह अजगर सिर्फ निगलता नहीं, बल्कि छात्र-छात्राओं के हक़ को कुचलता है। बस मालिक के साथ मिलीभगत, परसेंट-बेस का खेल, और ऊपर से प्रशासनिक कुर्सी की ढाल—यही इस लूट की रीढ़ है।
पहले भी जो बस लगी थी, उसमें CCTV नहीं, सुरक्षा शून्य, पीछे का गेट खराब, और अव्यवस्थाओं की भरमार थी। बस बदली गई, पर भ्रष्ट मानसिकता नहीं बदली। जनभागीदारी अध्यक्ष—जिनके हस्ताक्षर से हर महीने भुगतान होता है—आज मौन, निष्क्रिय और संदिग्ध भूमिका में हैं। क्या यह मौन डर है या हिस्सेदारी?
अब सवाल सीधे शासन-प्रशासन से है—
क्या प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस का दर्जा लूट का लाइसेंस है?
क्या छात्र-छात्राओं की सुविधा का पैसा आम पब्लिक से कमाई के लिए है?
क्या डॉ. अनिल कुमार सक्सेना पर कार्रवाई करने की हिम्मत प्रशासन में नहीं?
यह मामला लापरवाही नहीं, सुनियोजित भ्रष्टाचार है। अगर अब भी जांच और कार्रवाई नहीं हुई, तो यह साफ हो जाएगा कि प्रशासन भी इस अजगर के पेट में समा चुका है।
प्रशासन से सीधी, दो-टूक मांग
तत्काल स्वतंत्र जांच और जनभागीदारी मद का ऑडिट
बस का संचालन केवल छात्र-छात्राओं के लिए सुनिश्चित किया जाए
डॉ. अनिल कुमार सक्सेना, बस मालिक और जनभागीदारी अध्यक्ष पर कठोर कार्रवाई
दोषियों को निलंबन व आपराधिक प्रकरण में कटघरे में खड़ा किया जाए
तुलसी के नाम पर लूट का ये कैसा मंजर है,
जहाँ ज्ञान नहीं, कुर्सी पर बैठा भ्रष्ट अजगर है।
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