गणतंत्र दिवस बना भुगतान पर्व, 3 किलो नमकीन कागज़ों में 6 किलो — ताराडाड़ पंचायत का ‘स्वल्पाहार घोटाला’ बेनकाब
अनूपपुर/ग्राम पंचायतो में पारदर्शिता के लिए बनाए गए पंचायत दर्पण ने जनपद जैतहरी के ग्राम पंचायत ताराडाड़ की ऐसी तस्वीर दिखाई है कि गांव में अब विकास नहीं बल्कि कागज़ी दावत के किस्से चर्चा में हैं। 26 जनवरी के नाम पर ₹32,540 का नाश्ता बिल पोर्टल पर चमक रहा है और भुगतान भी हो चुका है। लेकिन जमीन पर न उतनी भीड़ दिखी, न उतना वितरण — ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पूरे ग्राम पंचायत में सचमुच ₹32,540 का स्वल्पाहार कराया गया या फिर यह दावत सिर्फ कागज़ों में ही सजी और बाकी की रकम सरपंच-सचिव की झोली में समा गई?
सबसे बड़ा खेल बिल के पाँचवें मद में सामने आया, जहाँ 3 किलो नमकीन × ₹200 = ₹1200 जोड़कर सरकारी खजाने को ऐसा निगला गया जैसे कोई अजगर शिकार को पूरा का पूरा हजम कर जाता है। असली राशि ₹600 बनती है, लेकिन कागज़ों में रकम को दोगुना कर दिया गया। यह गलती नहीं बल्कि भुगतान बढ़ाने की दानवी गणित है।
वहीं 135 किलो बूंदी के नाम पर ₹29,700 का भुगतान पंचायत दर्पण में दर्ज है। गांव में लोग तंज कस रहे हैं —
“इतनी बूंदी अगर सच में बंटी होती तो हर घर में आज भी मिठास टपक रही होती।”
लेकिन हकीकत यह है कि मिठास कागज़ों में है और खामोशी जमीन पर।
इस पूरे खेल में पंचायत की सरपंच मानकुमारी सिंह और सचिव भोला सिंह की भूमिका पर ग्रामीण तीखे शब्दों में सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि विकास की राशि पर कुंडली मारकर बैठे ये अजगर और दानव जैसे जिम्मेदार राष्ट्रीय पर्व को भी नहीं छोड़ रहे। जहां योजनाओं के लिए पैसे की कमी बताई जाती है, वहीं नाश्ते के नाम पर हजारों रुपये डकार लेना जनता के हक पर दानवी हमला माना जा रहा है।
पंचायत दर्पण के आंकड़े देखकर अब यह भी कहा जा रहा है कि शायद ही जिले में कोई ऐसी पंचायत होगी जहाँ 26 जनवरी जैसे कार्यक्रम में इतना भारी-भरकम मिष्ठान बिल लगाया गया हो।
“यहाँ तिरंगा कम फहरता है, बिल ज्यादा लहराते हैं।”
“काम शून्य, भुगतान पूर्ण — यही है ताराडाड़ मॉडल।”
टैक्स का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं, विक्रेता का पूरा विवरण नहीं, फिर भी भुगतान — यह सब सिस्टम को निगलने वाली मानसिकता को दर्शाता है। मामला केवल ₹600 की गड़बड़ी का नहीं, बल्कि उस पूरे तंत्र का है जिसमें कागज़ों में भोज और जमीन पर सूखा विकास चलता है।
अब ग्रामीणों की मांग है कि इस पूरे प्रकरण की तकनीकी जांच, वित्तीय ऑडिट और जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई हो, ताकि विकास की रकम पर कुंडली मारकर बैठे इन अजगरों से जनता का हक वापस लिया जा सके। क्योंकि अगर 3 किलो नमकीन कागज़ों में 6 किलो हो सकता है, तो विकास की पूरी थाली किसके पेट में जा रही है — यह समझना मुश्किल नहीं।
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