98 छात्र मूलभूत सुविधाओं से वंचित, बालक-बालिकाएं एक ही शौचालय इस्तेमाल करने को मजबूर, प्रभारी बोले ‘सब ठीक’ – तस्वीरों ने खोली जमीनी सच्चाई
अनूपपुर जिले की ग्राम पंचायत बर्री स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय तिपन खोली में शिक्षा व्यवस्था की हकीकत बेहद चिंताजनक और सरकारी दावों के विपरीत दिखाई दे रही है। यहां पढ़ने वाले 98 छात्र-छात्राएं आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। स्कूल परिसर में पेयजल की व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ी है। नल-जल योजना के तहत लगा नल और हैंडपंप बंद पड़ा है, जिसके कारण मासूम बच्चों को प्यास बुझाने के लिए स्कूल से बाहर जाना पड़ता है। गर्मी की शुरुआत हो चुकी है लेकिन कक्षाओं में पंखों की कोई व्यवस्था नहीं है। बैठने के लिए न दरी है और न ही बेंच, जिससे बच्चे तपती फर्श पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं।
सबसे गंभीर और संवेदनशील स्थिति शौचालयों की सामने आई है। बालक और बालिकाओं के लिए अलग-अलग बने शौचालयों पर ताले लटके हुए हैं और जो एक शौचालय खुला है उसमें गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्थिति इतनी बदतर है कि बालक और बालिकाएं दोनों को मजबूरी में उसी एक शौचालय का उपयोग करना पड़ रहा है। यह न केवल स्वच्छता अभियान पर सवाल खड़ा करता है बल्कि छात्राओं की गरिमा, सुरक्षा और निजता के अधिकार का भी खुला उल्लंघन है। स्कूल जैसी जगह पर इस प्रकार की व्यवस्था पूरे सिस्टम की संवेदनहीनता को उजागर करती है।
स्कूल की लाइब्रेरी भी बदहाली की कहानी कह रही है। किताबें बिखरी पड़ी हैं, कुर्सियों का ढेर लगा हुआ है और दीवारों पर वर्षों से पुताई नहीं हुई है। यह स्थिति बताती है कि शिक्षा के नाम पर यहां सिर्फ औपचारिकताएं निभाई जा रही हैं।
जब इस संबंध में प्रभारी प्रधानाध्यापक रामचंद्र गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने सभी सुविधाएं उपलब्ध होने, साफ-सफाई होने और पढ़ाई पर किसी भी प्रकार का प्रभाव न पड़ने की बात कही। जबकि जमीनी हकीकत और मौके की तस्वीरें उनके दावों की पूरी तरह पोल खोल रही हैं। इससे साफ है कि निरीक्षण और मॉनिटरिंग की प्रक्रिया सिर्फ कागजों तक सीमित है।
बर्री का तिपन खोली विद्यालय आज शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक दावों के बीच की खाई का जीता-जागता उदाहरण बन गया है। यदि जल्द ही पेयजल, शौचालय, पंखे और बच्चों के बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं की गई तो यह मामला जिला मुख्यालय से लेकर भोपाल तक गूंजेगा और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होना तय माना जा रहा है। यहां पढ़ने वाले मासूम बच्चों का भविष्य सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ रहा है और अब पूरा क्षेत्र प्रशासन से जवाब मांग रहा है।
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