ट्रैक्टर अपना बताया, रेत से किया किनारा—स्क्रीनशॉट दिखते ही बातचीत बंद
अनूपपुर जिले के जनपद पंचायत जैतहरी अंतर्गत ग्राम पंचायत लखनपुर, ऊपर टोला, पानी की टंकी के आगे स्थित नदी इन दिनों विकास नहीं बल्कि अवैध रेत उत्खनन को लेकर सुर्खियों में है। गांव की सरकार चलाने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, उन्हीं कंधों पर अब नदी का सीना छलनी करने के आरोप लग रहे हैं। पंचायत के सरपंच रामकुमार कोल उर्फ ललकु पर अपने ही ट्रैक्टर से रेत निकलवाने के गंभीर आरोप लगे हैं। फोटो और वीडियो सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में चर्चा गर्म है और लोग तंज कसते हुए पूछ रहे हैं—सरपंच का पद जनता की सेवा के लिए मिला है या लाल सोने की तस्करी के लिए?
ग्रामीणों का कहना है कि नदी से लंबे समय से धड़ल्ले से रेत निकाली जा रही है। दिन हो या रात, ट्रैक्टरों की आवाज अब विकास की नहीं बल्कि अवैध उत्खनन की कहानी बयां करती है। शासन को राजस्व का चूना लग रहा है, नदी का जलस्तर गिर रहा है, किनारों पर कटाव बढ़ रहा है और आने वाले समय में जल संकट का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन जिम्मेदार मौन हैं।
सरकार गांवों के विकास के लिए करोड़ों रुपये भेज रही है, योजनाओं की लंबी फेहरिस्त गिनाई जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि प्राकृतिक संसाधनों की खुलेआम नीलामी हो रही है। अब लोग यह भी कहने लगे हैं कि पंचायत भवन में विकास की फाइलें कम और ट्रैक्टर की चाबियां ज्यादा घूम रही हैं।
इस पूरे मामले ने जनप्रतिनिधियों की नैतिकता और उनकी प्रशासनिक जिम्मेदारी पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जिस व्यक्ति को गांव की सड़क, पानी, बिजली, स्कूल और आम जनता की समस्याओं का समाधान करना था, उसी का नाम नदी से रेत निकालने में सामने आना लोकतांत्रिक व्यवस्था पर करारा तमाचा माना जा रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कर अवैध रेत से जुड़े वाहनों की जब्ती, एफआईआर दर्ज करने और दोष सिद्ध होने पर सरपंच को पद से हटाने की कार्रवाई की जाए।
मामले को लेकर जब सरपंच रामकुमार कोल उर्फ ललकु से बात की गई तो उन्होंने ट्रैक्टर अपना होना स्वीकार किया, लेकिन रेत निकालने से साफ इनकार कर दिया। जब उन्हें संबंधित फोटो भेजा गया तो उन्होंने कहा कि तस्वीर में वे नहीं हैं, केवल उनकी गाड़ी दिखाई दे रही है। इस पर जब बताया गया कि यह वीडियो का स्क्रीनशॉट है और मूल वीडियो में वे स्वयं मौके पर नजर आ रहे हैं, तो वे असहज हो गए और बिना कोई स्पष्ट जवाब दिए फोन काट दिया।
यह मामला अब केवल अवैध उत्खनन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि प्रशासनिक साख और ग्राम पंचायत में कराए गए विकास कार्यों की पारदर्शिता से भी जुड़ता नजर आ रहा है। आगामी कड़ी में ग्राम पंचायत स्तर पर हुए कार्यों, वित्तीय स्वीकृतियों और खर्च की वास्तविक स्थिति से संबंधित तथ्यों को दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही इस पूरे प्रकरण में पंचायत के अन्य किन-किन लोगों की भूमिका रही, किसके संरक्षण में यह गतिविधियां संचालित होती रहीं तथा पंचायत से जुड़े किन अधिकारी-कर्मचारियों की जिम्मेदारी बनती है—इसका भी क्रमवार खुलासा किया जाएगा। विकास कार्यों के नाम पर हुई राशि के वितरण और संभावित अनियमितताओं का ब्यौरा भी सामने लाया जाएगा। फिलहाल पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों की कार्रवाई पर क्षेत्रवासियों की नजर बनी हुई है।
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