70 साल की जड़ें उखाड़ने की साजिश — राजस्व विभाग, पुलिस और प्रशासन मिलकर बने वन पट्टाधारकों के दुश्मन!

ताराडाड-डिडवापानी के ग्रामीण बोले — "घर छीना तो उग्र आंदोलन तय"; सरपंच साहब फोन काटकर हो गए 'व्यस्त'

अनूपपुर/जनपद पंचायत जैतहरी अंतर्गत ग्राम ताराडाड एवं डिडवापानी में इन दिनों एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जो सत्ता, तंत्र और वर्दी की ताकत के दुरुपयोग की जीती-जागती मिसाल बन चुका है। राजस्व विभाग द्वारा नक्शा श्रीमांकन की आड़ में, पुलिस बल की मौजूदगी में, दशकों से अपनी जमीन पर जी रहे वन पट्टाधारकों को बेघर करने की पूरी तैयारी कर ली गई है।

ग्रामीणों का दर्द सुनें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं — "70 से 80 साल हो गए, दादा-परदादा ने यहीं कुआं खोदा, मकान बनाया, बाड़ी लगाई। यह जमीन हमारी पहचान है, हमारी सांस है। इसे छीना गया तो हम कहाँ जाएंगे?"

यह महज जमीन का मामला नहीं — यह उन लोगों के अस्तित्व पर हमला है जिन्हें सरकार ने खुद वन पट्टे देकर बसाया था। और अब वही सरकारी तंत्र अपने ही दिए हुए हक को छीनने पर उतारू है। शासन-प्रशासन की मिलीभगत और पुलिस बल का दुरुपयोग — यह लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है।

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे जनपद सदस्य सुनील एक्का ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि वन पट्टाधारकों को न्याय नहीं मिला तो उग्र आंदोलन तय है।

सरपंच साहब — फोन पर आए, बात की, और... गायब!

अब बात करते हैं ग्राम पंचायत के उन "जिम्मेदार" सरपंच महोदय की...

जब इस पूरे मामले में ग्राम पंचायत के सरपंच से सम्पर्क किया गया, तो उन्होंने बड़े इत्मीनान से कहा — "मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ।" और फिर — फोन कट गया। सरपंच साहब आए? नहीं। ग्रामीण इंतजार करते रहे, वे नहीं आए।

वाह सरपंच जी वाह! जब गाँव जल रहा हो, ग्रामीण सड़क पर हों, तब आप इतने "व्यस्त" हैं कि आना तो दूर, फोन उठाना भी गवारा नहीं। क्या जनप्रतिनिधि होना सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित है? क्या पाँच साल का जनादेश सिर्फ कुर्सी के लिए था, जनता के लिए नहीं?

शासन-प्रशासन के नाम कड़ी चेतावनी:

मध्यप्रदेश शासन, जिला प्रशासन अनूपपुर एवं संबंधित राजस्व अधिकारियों को स्पष्ट रूप से सावधान किया जाता है —

वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत प्रदत्त पट्टों पर काबिज ग्रामीणों को यदि जबरन बेदखल करने का प्रयास जारी रहा, तो यह न केवल कानूनी रूप से अवैध होगा, बल्कि इससे बड़े जनआंदोलन की चिंगारी भड़केगी जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह प्रशासन की होगी।

जनता अब चुप नहीं बैठेगी। 70-80 साल से बसे परिवारों को उजाड़ना — यह विकास नहीं, अत्याचार है।

प्रशासन सुने — वक्त रहते न्याय करे, वरना इतिहास माफ नहीं करेगा।