अमरकंटक तिराहे की शराब दुकान में ₹180 की बियर ₹200 में बिकी — ठेकेदार बेशर्म, विभाग बेखबर
अनूपपुर/मध्यप्रदेश सरकार का आबकारी विभाग अगर सो रहा है, तो नींद बड़ी गहरी है — और उस नींद की कीमत अनूपपुर की जनता अपनी जेब से चुका रही है।
अमरकंटक तिराहा स्थित कंपोजिट देसी/अंग्रेजी शराब दुकान (खंड-बी) में खुलेआम लूट का वह बाज़ार लगा है जिसे न तो आबकारी निरीक्षक देख पा रहे हैं, न जिला अधिकारी — या शायद देखना ही नहीं चाहते।
"पुराना स्टॉक है साहब" — वाह! क्या जवाब है!
दिनांक 19 अप्रैल 2026 को इस प्रतिनिधि ने ब्रो कोड बियर की 2 बोतलें खरीदीं। बोतल पर MRP साफ लिखा था — ₹180 प्रति बोतल, यानी कुल ₹360। लेकिन दुकान के कर्मचारियों ने वसूले पूरे ₹400
जब विरोध किया गया, तो जो जवाब मिला वह किसी तंत्र की नहीं, बल्कि उस बेशर्मी का नमूना है जो तब पैदा होती है जब 'ऊपर' की सेटिंग पक्की हो
"पुराना स्टॉक है, नया रेट ₹200 है — लेना हो तो लो, नहीं तो जाओ।"
और इतना ही नहीं — विरोध करने पर अभद्र व्यवहार की भी भरपूर 'सेवा' प्रदान की गई। यानी लूटो भी और गाली भी दो — यही है इस दुकान का 'ग्राहक सेवा मॉडल'।
1.5 माह से रेट लिस्ट गायब — या कभी थी ही नहीं?
नियम कहता है — दुकान के प्रमुख स्थान पर रेट लिस्ट प्रदर्शित होना अनिवार्य है। लेकिन इस दुकान पर पिछले डेढ़ माह से रेट लिस्ट का नामोनिशान नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि जब रेट लिस्ट लगी होगी और MRP दिखेगी, तो फिर लूट कैसे होगी?
यह महज लापरवाही नहीं — यह सुनियोजित षड्यंत्र है, ताकि आम ग्राहक को पता ही न चले कि उसकी जेब कट रही है।
पिछले साल का स्टॉक, इस साल का दाम?
सूत्रों के अनुसार इस दुकान पर पिछले वर्ष का पुराना स्टॉक धड़ल्ले से बेचा जा रहा है — और वह भी MRP से अधिक दाम पर। देसी हो या अंग्रेजी, लगभग हर ब्रांड पर अवैध वसूली जारी है।
सवाल यह है — क्या आबकारी विभाग के अधिकारियों को इसकी भनक नहीं? या भनक है और कुछ और भी है जो 'भनक' को 'भनक' ही रहने देता है?
आबकारी विभाग: जनता का पहरेदार या ठेकेदारों का रखवाला?
मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत —
MRP से अधिक वसूली दंडनीय अपराध है।
रेट लिस्ट न लगाना लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन है।
पुराना/अवैध स्टॉक बेचना तत्काल कार्रवाई का आधार है।
लेकिन यहाँ महीनों से यह सब चल रहा है और जिला आबकारी अधिकारी की कुर्सी पर वह व्यक्ति बैठा है जिसे या तो खबर नहीं — या खबर है और कुछ और भी है जो उसे चुप रखे हुए है।
माँग — तत्काल और कड़ी कार्रवाई
1. तत्काल जाँच कर दुकान सील की जाए।
2. अधिक वसूली की गई रकम पर दोगुना जुर्माना लगाया जाए।
3. रेट लिस्ट अनिवार्य रूप से प्रदर्शित कराई जाए — प्रतिदिन निरीक्षण हो।
4. संबंधित ठेकेदार का लाइसेंस तत्काल निरस्त किया जाए।
5. संबंधित आबकारी अधिकारियों की भूमिका की विभागीय जाँच हो — क्योंकि यह लूट उनकी 'अनुपस्थिति' में नहीं, बल्कि शायद उनकी 'उपस्थिति' में चल रही है।
"MRP बोतल पर लिखी है — ठेकेदार की मनमर्जी के लिए नहीं, जनता की सुरक्षा के लिए। जिस दिन यह विभाग यह भूल गया, उसी दिन से अनूपपुर में लूट शुरू हो गई।"
इनका कहना है
आबकारी अधिकारी अमितेश सिंह
“मैं वर्तमान में अवकाश पर हूँ। फिलहाल संबंधित क्षेत्र का प्रभार धुर्वे मैडम के पास है, आप उनसे संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।”
प्रभारी अधिकारी धुर्वे मैडम
“डिफरेंट रेट की राशि शराब दुकानदारों द्वारा विभाग में जमा की जाती है। एमआरपी से अधिक दर पर बिक्री की शिकायत मिलने पर जांच कराई जाएगी। जहां तक रेट लिस्ट का सवाल है, उसे जल्द ही दुकान के बाहर प्रदर्शित करवा दिया जाएगा।”
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