"सब मैनेज है!" — परसवार पंचायत में भ्रष्टाचार का महोत्सव, बूंदी से बाउंड्री वॉल तक सब बिका

अनूपपुर/जनपद पंचायत जैतहरी, जिला अनूपपुर के ग्राम पंचायत परसवार में इन दिनों एक अनोखा "विकास मॉडल" चल रहा है — जहाँ काम कम होता है, बिल ज़्यादा लगता है, और कमीशन सबसे पहले बँटता है। सरपंच पति और सचिव की जोड़ी ने मिलकर पंचायत को जैसे अपनी "पारिवारिक दुकान" बना लिया है, और ग्रामवासी बेबस होकर तमाशा देख रहे हैं।

26 जनवरी की बूंदी — "जय हो लोकतंत्र!"

गणतंत्र दिवस पर जब पूरा देश तिरंगे को सलामी दे रहा था, तब परसवार पंचायत में एक और "परंपरा" निभाई जा रही थी। 145 किलो बूंदी का आदेश हुआ — कागज़ों पर। असल में जितनी बूंदी गाँव तक पहुँची, उससे कहीं ज़्यादा ₹26,000 की मिठास सरपंच पति और सचिव के घर पहुँच गई।

गाँव वालों से जब पूछा गया तो जवाब मिला —

"भइया, बूंदी तो बस दिखावे को आई थी, असली मिठाई तो उन्होंने बिल के साथ खाई।"

वाह! क्या गणतंत्र है — जनता भूखी रहे और नेता बूंदी डकारे।

चहेतों की चाँदी, जनता की बर्बादी

बात सिर्फ बूंदी तक नहीं रुकती। सूत्रों के अनुसार पंचायत के हर छोटे-बड़े कार्य में यही खेल खेला जा रहा है —

सड़क और पुलिया निर्माण — ठेका चहेतों को, कमीशन अपनी जेब में

बाउंड्री वॉल और पेवर ब्लॉक — घटिया काम, मोटा बिल

अमृत सरोवर तालाब — नाम अमृत, भ्रष्टाचार का ज़हर

छोटे से लेकर बड़े हर काम तक — बिना कमीशन पत्ता नहीं हिलता

"जहाँ शिकायत करना हो, करो!" — दबंगई का नया चेहरा

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब ग्रामवासियों ने विरोध किया तो सरपंच पति और सचिव ने खुलेआम धमकी दी —

"जहाँ शिकायत करना है करो, हमारा कुछ नहीं होगा। सब मैनेज रहते हैं, सबको कमीशन दिया जाता है।"

यानी भ्रष्टाचार भी है, और उसका ऑडिट भी इन्हीं के पास है! कमाल का सिस्टम है — अधिकारी भी खुश, नेता भी खुश, बस गाँव वाले... वो तो बस वोट देने के लिए हैं।

सवाल शासन-प्रशासन से

अब सवाल यह उठता है कि क्या जिला प्रशासन अनूपपुर और जनपद पंचायत जैतहरी के अधिकारी इस मामले में कोई ठोस और निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे?

या फिर परसवार पंचायत में यह "बूंदी-कमीशन-धमकी" का त्रिकोण यूँ ही चलता रहेगा?

ग्रामवासी न्याय की उम्मीद लिए बैठे हैं। देखना यह है कि लोकतंत्र की असली बूंदी उन तक कब पहुँचती है — या वो भी कागज़ों में ही मीठी रहेगी।

यह मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है। प्रभावित ग्रामवासी उच्च अधिकारियों से हस्तक्षेप की माँग कर रहे हैं।