पैसे लिए, काम नहीं किया और फोन भी नहीं उठाया, वाह पटवारी जी!
अनूपपुर जिले के ग्राम मीडियारास में एक किसान के साथ पटवारी ने वह किया जो भ्रष्ट सरकारी तंत्र का सबसे घिनौना चेहरा है पहले रुपये लो, फिर काम मत करो, और मांगने पर पैसा भी वापस मत करो।
क्या है पूरा मामला?
ग्राम मीडियारास निवासी शिवम पटेल, जो खसरा क्रमांक 957/1 के भूमि स्वामी हैं, ने अपनी जमीन के सीमांकन के लिए विधिवत आवेदन किया था। इस कार्य के सिलसिले में जब उन्होंने संबंधित हल्का पटवारी अपूर्व पासी से संपर्क किया, तो पटवारी ने सीधे तौर पर ₹3,000 की अनाधिकृत मांग रख दी।
शिवम पटेल ने बताया, "पटवारी ने कहा कि जमीन नापने में ₹3000 खर्च आएंगे। मुझे लगा यह सरकारी प्रक्रिया का हिस्सा है, इसलिए मैंने पैसे दे दिए।"
लंबी प्रतीक्षा, फिर धोखा
पैसे देने के बाद लंबे समय तक सीमांकन कार्य नहीं हुआ। बार-बार संपर्क करने पर भी कोई ठोस जवाब नहीं मिला। थककर शिवम पटेल ने सीमांकन कार्यवाही निरस्त करने का आवेदन दे दिया और पटवारी से ₹3000 वापस करने की मांग की।
पटवारी ने फोन पर पैसे लौटाने का वादा किया — लेकिन वह वादा आज तक हवा में है।
न जमीन नापी गई, न पैसा वापस मिला।
पटवारी का 'रेट कार्ड' — भ्रष्टाचार की पूरी दुकान
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पटवारी अपूर्व पासी द्वारा सरकारी कामों के लिए एक अनौपचारिक "रेट लिस्ट" तय की हुई है:
सेवा वसूली सीमांकन ₹3000 से ₹5,000 रजिस्ट्री/नामांतरण
₹25,000 नक्शा तरमीम ₹10,000
यह सभी काम सरकारी प्रक्रिया के तहत निःशुल्क या न्यूनतम शुल्क पर होने चाहिए। इसके बावजूद खुलेआम मनमाना वसूली का यह कारोबार जारी है।
ऑडियो सबूत मौजूद
शिवम पटेल के पास पटवारी से हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, जिसमें पटवारी द्वारा पैसे वापस करने का वादा सुना जा सकता है। यह रिकॉर्डिंग मामले की जांच में अहम साक्ष्य बन सकती है।
मध्यप्रदेश में पटवारी भ्रष्टाचार का बड़ा पैटर्न
यह कोई अकेला मामला नहीं है। हाल ही में मध्यप्रदेश में पटवारी भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए हैं।
भिंड जिले के गोहद क्षेत्र में लोकायुक्त पुलिस ने एक पटवारी को सीमांकन के नाम पर ₹6,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पटवारी ने किसान से पहले ₹10,000 मांगे थे, बातचीत के बाद ₹8,000 में सौदा तय हुआ था।
आगर मालवा जिले की बड़ौद तहसील में भी एक पटवारी को भूमि सीमांकन रिपोर्ट देने के बदले ₹25,000 की रिश्वत मांगने पर लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा।
मुरैना जिले में तो एक पटवारी ने सीमांकन के लिए किसान से पहले ₹3 लाख मांगे, फिर ₹2 लाख में सौदा तय किया। किसान ने बातचीत रिकॉर्ड कर ली और कलेक्टर ने पटवारी को निलंबित कर दिया।
सूत्रों के अनुसार अनूपपुर जिले में ऐसे कई मामले सामने आने की चर्चा है, जिनमें ग्रामीणों से जमीन संबंधी कार्यों के नाम पर ₹3,000, ₹5,000, ₹10,000, ₹25,000 से लेकर ₹50,000 तक राशि लेने के आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि कई मामलों में न तो संबंधित कार्य समय पर हुआ और न ही राशि वापस की गई, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी और असंतोष बढ़ रहा है। यदि इन आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो कई और मामले सामने आ सकते हैं।
जिला कलेक्टर को शिकायत, न्याय की मांग
शिवम पटेल ने जिला कलेक्टर, अनूपपुर को लिखित शिकायत दी है जिसमें मांग की गई है:
पटवारी अपूर्व पासी के विरुद्ध विभागीय जांच और कठोर कार्रवाई
वसूले गए ₹3,000 की वापसी
पटवारी की अवैध "रेट लिस्ट" की जांच
ऑडियो साक्ष्य के आधार पर लोकायुक्त/EOW जांच
पीड़ित की पुकार
शिवम पटेल का कहना है: "मैं एक आम किसान का बेटा हूं। अपनी ही जमीन की नाप करवाने के लिए पहले पैसे गए, फिर महीनों इंतजार किया। अब पैसे मांगो तो भी नहीं मिलते। अगर कलेक्टर साहब ने कार्रवाई नहीं की तो मैं लोकायुक्त का दरवाजा खटखटाऊंगा।"
प्रशासन की जिम्मेदारी
राज्य सरकार भ्रष्टाचार पर "जीरो टॉलरेंस" का दावा करती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश के बाद लोकायुक्त सहित अन्य एजेंसियां घूसखोरों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। अब देखना यह है कि अनूपपुर जिला प्रशासन इस मामले में कितनी तेजी से कार्रवाई करता है।
पटवारी का पक्ष
इस मामले में पटवारी अपूर्व पासी से उनका पक्ष जानने के लिए कई बार फोन किया गया लेकिन शायद जब जेब भरी हो तो फोन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती।
फोन बजता रहा, पटवारी जी की तरफ से वही सन्नाटा रहा जैसे शिवम पटेल के ₹3000 का हुआ।
जवाब देना उन्होंने जरूरी नहीं समझा शायद जैसे काम करना जरूरी नहीं समझा था।
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