लालपुर बाजार से विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार तक निकला मार्च, आदिवासी छात्र संगठन ने सरकार से पूछा—29 मासूमों की मौत की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा?
स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल, स्वास्थ्य मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार कर इस्तीफे और मृतक परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये मुआवजे की मांग
अमरकंटक/बालाघाट में 29 बैगा आदिवासी बच्चों की मौत के मामले को लेकर बुधवार को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक में आदिवासी छात्र संगठन ने शांतिपूर्ण मार्च निकालकर सरकार और प्रशासन के सामने कई गंभीर सवाल खड़े किए। बच्चों की मौत पर न्याय और जिम्मेदारी तय करने की मांग को लेकर निकाले गए इस मार्च में विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं सहित आदिवासी समाज के लोगों ने भाग लिया।
मार्च लालपुर बाजार से शुरू होकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार तक पहुंचा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बालाघाट में हुई बच्चों की मौत के मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की मांग उठाई।
आदिवासी छात्र संगठन ने कहा कि 29 मासूम बैगा आदिवासी बच्चों की मौत महज आंकड़ा नहीं, बल्कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल है। संगठन का आरोप है कि आदिवासी इलाकों में बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं और समय पर उचित इलाज नहीं मिल पाने जैसी परिस्थितियों के बीच मासूम बच्चों की जान जाना बेहद चिंताजनक है।
संगठन ने सरकार से सवाल किया कि अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की है, तो इन 29 बच्चों की मौत की जवाबदेही कौन तय करेगा? संगठन ने स्वास्थ्य मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए इस्तीफे की मांग की। साथ ही प्रत्येक मृतक परिवार को एक-एक करोड़ रुपये मुआवजा दिए जाने की मांग भी रखी।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पूरे मामले की जांच केवल औपचारिकता बनकर नहीं रहनी चाहिए। जांच निष्पक्ष और उच्चस्तरीय हो तथा जिनकी लापरवाही या जिम्मेदारी सामने आए, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।
आदिवासी छात्र संगठन ने यह भी मांग की कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में अस्पतालों, डॉक्टरों, दवाओं और आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में इलाज के अभाव में किसी और परिवार को अपने मासूम बच्चे को न खोना पड़े।
मार्च के दौरान संगठन ने स्पष्ट संदेश दिया कि आदिवासी बच्चों के स्वास्थ्य और अधिकारों से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। संगठन का कहना है कि सरकार और प्रशासन को केवल आश्वासन देने के बजाय ठोस कार्रवाई करनी होगी और 29 बैगा आदिवासी बच्चों की मौत के मामले में जवाबदेही तय कर पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाना होगा।
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